Agricultural conference : कृषी पायाभूत सुविधा निधी बाबत राज्यस्तरीय परिषद 10 जानेवारी रोजी, शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेविषयी राज्यस्तरीय परीषद 10 जानेवारी रोजी वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था पुणे येथे आयोजन करण्यात आली आहे.

         केंद्रीय कृषि मंत्रालयातील सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार, राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत, राज्यस्तरीय बँकर समितीचे समन्वयक विजय कांबळे आदी वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत.

         आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत देशात कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक 2025 पर्यंत करणेसाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून कृषी पायाभूत सुविधांसाठी बँकेकडून उद्योजकांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर तीन टक्के सवलत दिली जाते. त्याशिवाय दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची हमी ही घेतली जाते.

         कृषी पायाभूत निधी सुविधा योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रमुख बँकांचे समन्वयक, सर्व जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, कृषी व संलग्न विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी उत्पादक संघ, कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

         राज्याच्या कृषी विभागाच्या https://www.youtube.com/c/Agriculture%20DepartmentGoM युट्युब चॅनेलवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषि आयुक्तालयाच्या उपसंचालकांनी केले आहे.
 

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.