RBI News : RBI ने राज्यांना जुनी पेन्शन प्रणाली लागू न करण्याचा इशारा दिला, भविष्यात उत्तरदायित्व वाढेल

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याबाबत इशारा दिला आहे. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की राज्यांच्या स्तरावर वित्तीय परिस्थितीशी संबंधित एक मोठा धोका आहे आणि येत्या काही वर्षांत त्यांच्यासाठी असे दायित्व वाढेल, ज्यासाठी पैशाची तरतूद नाही. RBI ने 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ द बजेट फॉर 2022-23' या शीर्षकाच्या अहवालात असे म्हटले आहे जेव्हा हिमाचल प्रदेशने अलीकडेच महागाई भत्त्याशी संबंधित जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

यापूर्वी, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडने OPS पुनर्संचयित करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ला कळवले होते. पंजाब सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी OPS लागू करण्याबाबत 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी अधिसूचनाही जारी केली होती. हे कर्मचारी सध्या नवीन पेन्शन प्रणालीशी (NPS) जोडलेले आहेत. 1 जानेवारी 2004 पासून लागू करण्यात आलेली नवीन पेन्शन प्रणाली (NPS) ही योगदान आधारित पेन्शन योजना आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांसह शासनाचाही वाटा आहे.

दुसरीकडे, जुन्या पेन्शन पद्धतीत कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन हे निवृत्तीपूर्वी घेतलेल्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के असते आणि ही संपूर्ण रक्कम सरकारने दिली होती. आरबीआयच्या अहवालानुसार, “काही राज्ये जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याबाबत बोलत आहेत. यामुळे राज्य पातळीवरील वित्तीय दृष्टिकोनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

यानुसार, वर्तमान खर्च भविष्यासाठी पुढे ढकलून, राज्ये पेन्शनच्या शीर्षकाखाली असे दायित्व येत्या काही वर्षांत निर्माण करतील, ज्यासाठी वित्ताची तरतूद नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असलेले माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी अलीकडेच सांगितले होते की ओपीएस परत आणणे फसवणूक होईल.

आरबीआयच्या अहवालानुसार, 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्यांनी महसुली खर्चात वाढ केली आहे. या खर्चांमध्ये प्रामुख्याने पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या विकासात्मक खर्चाचा समावेश होतो. दुसरीकडे, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठीचे बजेट कमी करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी तरतुदी वाढवण्यात आल्या आहेत. अहवालानुसार, व्याज देयके, प्रशासकीय सेवांवरील खर्च आणि पेन्शन खर्च 2021-22 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.