Rishi Agarwal fraud case : ABG ग्रुपचे संस्थापक आणि चेअरमन ऋषी अग्रवाल यांना अटक, 22 हजार कोटींच्या बँक फसवणुकीचा गुन्हा

22,000 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने एबीजी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष ऋषी अग्रवाल यांना अटक केली आहे. ABG शिपयार्ड लिमिटेडची सुरुवात 1985 मध्ये झाली होती. गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथील एबीजी ग्रुपची ही शिपयार्ड कंपनी जलवाहिन्यांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीमध्ये गुंतलेली आहे. आतापर्यंत या कंपनीने 165 जहाजे बांधली आहेत. 1991 पर्यंत या कंपनीला देश-विदेशातून प्रचंड ऑर्डर्स मिळाल्या, प्रचंड नफा झाला. 2016 मध्ये, कंपनीला $550 दशलक्षपेक्षा जास्त नुकसान झाले आणि त्यानंतर, ABG शिपयार्डची स्थिती बिघडली. आर्थिक स्थितीचा दाखला देत कंपनीने बँकांकडून कर्ज घेऊन हा सर्वात मोठा घोटाळा केला.

स्टेट बँकेच्या तक्रारीनुसार, कंपनीने बँकेकडून 2,925 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. याशिवाय आयसीआयसीआय बँकेकडून 7,089 कोटी रुपये, आयडीबीआय बँकेकडून 3,634 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडून 1,614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 1,244 कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 1,228 कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे. अशा प्रकारे कंपनीने एकूण 28 बँकांकडून कर्ज घेतले. एसबीआयने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, हा पैसा बँकेने ज्या वस्तूंसाठी जारी केला होता त्यासाठी वापरला नाही, तर इतर वस्तूंसाठी वापरला गेला.

SBI ने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी या प्रकरणी पहिली तक्रार केली होती. दीड वर्षांहून अधिक काळ तपास केल्यानंतर, सीबीआयने 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला. एसबीआयने बँकांच्या कन्सोर्टियमच्या वतीने केस का दाखल केली हे देखील स्पष्ट केले. खरं तर, आयसीआयसीआय आणि आयडीबीआय बँक या कंसोर्टियममधील पहिले आणि दुसरे आघाडीचे कर्जदार होते. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये, एसबीआय ही सर्वात मोठी कर्ज देणारी होती. त्यामुळे एसबीआय सीबीआयकडे तक्रार करणार असल्याचे ठरले.

या प्रकरणी 7 फेब्रुवारीला पहिला एफआयआर नोंदवल्यानंतर सीबीआयने 12 फेब्रुवारीला 13 ठिकाणी छापे टाकले, त्यानंतर देशातील सर्वात मोठा घोटाळा समोर आला.

अहवालानुसार, बँक फसवणूक करून मिळालेले पैसे परदेशात पाठवून कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप कंपन्यांनी केला आहे. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अँड यंग एलपीने दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या तपासणीत असे उघड झाले आहे की कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँक कर्जाचा गैरवापर केला आणि निधी वळवला.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.