Rashmi Shukla phone tapping case : रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात क्लोजर रिपोर्ट दाखल, राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण

काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व प्रहार संघटनेचे प्रमुख व आमदार बच्चू कडू माजी खासदार संजय काकडे माजी आमदार आशिष देशमुख या सर्व नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. आता या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांच्या वतीने आज न्यायालयात  'की ' समरी अहवाल क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान हाय प्रोफाईल राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या वतीने तत्कालीन पोलीस उपायुक्त यांची कसून चौकशी करण्यात आली. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचा जबाब पोलिसांच्या वतीने नोंदविण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुणे शहरातील माजी खासदार संजय काकडे तसेच प्रहार संघटनेचे प्रमुख व माजी राज्यमंत्री व आमदार बच्चू कडू माजी आमदार आशिष देशमुख आदी मान्यवर राजकीय पक्षांचे नेते यांचे फोन टॅपिंग केल्याच्या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात पुणे शहर बंडगार्डन पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास क्राईम ब्रँच पोलिसामार्फत चालू होता. या फोन टॅपिंग प्रकरणी तत्कालीन तांत्रिक विश्लेषण विभागाचे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली होती शुक्ला या त्यावेळी पोलीस आयुक्त असताना हे प्रकरण घडले होते. त्यावेळी क्राईम ब्रँच अधिकारी व पोलीस उपायुक्त यांची देखील चौकशी करण्यात आली व त्यांचे जबाब देखील घेण्यात आले होते. शुक्ला व अन्य जणांवर भारतीय तार अधिनियम चे कलम २६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

रश्मी शुक्ला यांच्यावर राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करून त्या फोनमधील संवाद हा भाजप व शिवसेनेच्या सरकारमधील वरिष्ठांकडे पाठविलेचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याची सर्व चौकशी करण्यासाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार फोन टॅपिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. सदरच्या समितीच्या अहवालामध्ये त्या वेळेचे आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पणे फोन टॅपिंग केल्याचे म्हणले होते. त्यानुसार बंडगार्डन पुणे शहर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंद होता. सदरचे प्रकरण हे सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत भाजप सेना युती सरकारच्या कालावधीतले होते.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.