Money laundering case : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला

गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी सीबीआयने तपास सुरू केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयानेही मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून देशमुखला अटक केली होती.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला.

तथापि, न्यायालयाने आपल्या आदेशाला 13 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आणि जामीनपात्र आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी ईडीला वेळ दिला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टच्या खात्यात जमा केलेल्या दोन रकमा ‘गुन्ह्यातून उत्पन्न’ नाहीत, ज्याबद्दल ईडीने शंका उपस्थित केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

जामीन अर्ज स्वीकारण्यात आला असून, एक लाख रुपयांच्या जामिनावर देशमुख यांची सुटका करण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती एन.जे. जामदार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तथापि, न्यायालयाने या आदेशाला १३ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली, कारण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले की, ईडी जामीन आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले देशमुख हे मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. सीबीआयने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. देशमुख यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करून मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून ४.७ कोटी रुपये गोळा केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. चुकीने कमावलेली रक्कम देशमुख यांच्या कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक ट्रस्ट असलेल्या नागपूरस्थित श्री साई शिक्षण संस्थेकडे वळवण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.

तथापि, उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की ट्रस्टच्या खात्यात जमा केलेल्या दोन रक्कम 'गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न' नाही. न्यायालयाने म्हटले, "खात्यातील तिसरी रक्कम (डेबिट केलेली) सचिन वाजे यांच्या विधानावर अवलंबून आहे, जी या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या (देशमुख) बाजूने असल्याचे सांगितले आहे." देशमुख यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ४५ मधील तरतुदीचा लाभही देत ​​असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. या तरतुदीनुसार, आरोपी महिला असल्यास, किंवा ती आजारी असल्यास न्यायालय जामीन देऊ शकते. देशमुख यांची सुटका करताना पुराव्यांशी छेडछाड करणार नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच प्रत्येक तारखेला खटल्याला उपस्थित राहून पासपोर्ट जमा करणार असल्याचे सांगितले.

उलटतपासणीदरम्यान देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी आणि अनिकेत निकम यांनी त्यांचे वय (७२), प्रकृती आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद केला. ईडीने सांगितले की, त्याला जेलच्या रुग्णालयात उपचार मिळू शकतात.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.