सकल मराठा समाजाच्या वतीने घेण्यात आले न‌ऊ ठराव‌ : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे मराठा आरक्षण हक्क परिषदेत ठराव

पुणे दिनांक १४नोव्होंबर (पोलखोल नामा ऑनलाइन न्यूज टीम) मराठा आरक्षण साठीचे नेतृत्व पुढे नेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे देण्याचा निर्णय आज मुंबई मधील  सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा हक्क परिषदेत या प्रकरणी ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.तसेच यावेळी परिषदेत मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याविषयी विरोधी भूमिका घेणारे मंत्री छगन भुजबळ यांना मतदान न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.तर‌ वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान आज मराठा समाजाच्या वतीने सकल मराठा समाज यांच्या वतीने मुंबई मध्ये ' मराठा आरक्षण हक्क परिषद घेण्यात आली होती.दरम्यान यावेळी गंगाधर काळकुटे यांनी म्हटले आहे की.सध्या ओबीसी नेते प्रतिमोर्चे काढत आहेत.व‌ तसेच मराठा आरक्षण कसे मिळेल या परिषदेत चर्चा होणार आहे.तसे ठराव या परिषदेत घेण्यात आले.अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.व जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी.मराठा समाजाची संख्या किती आहे.त्यामुळे स्पष्ट होईल.असे ते यावेळी म्हणाले आहेत.

दरम्यान यावेळी मराठा आरक्षण हक्क परिषद मध्ये हे मुद्दे घेण्यात आले आहे.व तसे ठराव यावेळी करण्यात आले आहेत.१) यापुढे मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व करतील.२) कुणबी प्रमाणपत्र देऊन किंवा ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे.तसेच लोकसंख्या नुसार आरक्षण द्यावे.३) आतापर्यंत आरक्षण कसं दिले गेलं त्याबाबत सरकारने श्र्वेतपत्रिका काढावी.४) ओबीसी आरक्षणांची फेरतपासणी व्हायला पाहिजे.५) मराठा - ओबीसी वाद  निर्माण करणाऱ्या छगन भुजबळ यांना आम्ही मतदान करणार नाही, आम्ही त्यांच्यावर व वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर बहिष्कार टाकत आहोत.सदावर्ते दोन समाजात तेढ निर्माण करत आहेत.६) सन १९९४ साली शरद पवार यांनी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं होतं.त्यावेळी त्यांनी कुठल्या आधारावर तो निर्णय घेतला होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांचे मित्र असून, त्यांनी त्यांच्या मदतीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे,७) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदावर्ते यांना बोलायला लावले का ? त्याचं काही ठरवून आहे का?, याबाबत त्यांनी स्पष्टाता द्यावी.८) जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी.मराठा समाज नेमका किती आहे हे लक्षात येईल.९) मराठा आरक्षण साठी करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात याव्यात.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.