PFI : PFI सह इतर बंदी घातलेल्या संघटना न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या बंदीला देणार आव्हान

भारतातील "धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व संविधानिंक मार्गाने आमची संघटना विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत आहे." पाॅप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया. म्हणजेच पी एफ आय ( PFI ) या संघटनेवर आता केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये आता संघटनेची संबंधित केंद्रावरील बंदी बाबत अनेक मते व मत्तेतर आहेत. काही राजकीय पक्ष व संघटना देखील ही बंदी बेकायदेशीर व घटनाबाह्य व लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी असल्याचे मत अनेकजण व्यक्त करीत आहेत.

पी एफ आय ( PFI ) संबंधित संघटनेच्या बंदी विरोधात आता त्यांच्याशी इतर संलगन्न संघटना संस्था या केंद्र सरकारच्या या बंदी बाबत न्याय मिळवण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. असे विद्यार्थी संघटनेने स्पष्ट केले आहे. पी एफ आय सी संलग्न असणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया. या विद्यार्थी संघटनांनी ही भूमिका पी एफ आय ( PFI ) च्या विविध केंद्रावर बंदी घातल्यानंतर स्पष्ट केले याच बाबतीत सी एफ आय ने म्हणले आहे की. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व संविधानिक मार्गानेच आमची ही संघटना देशभरात विद्यार्थ्यांना साठी गेली दहा वर्षापासून कार्यरत आहे.असेच सी एफ आय ने एक ट्विटर हँडलवर ट्विट करून असे म्हटले आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.