Red fort attack : लाल किल्ल्यावरील हल्ल्याप्रकरणी लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका फाशीची शिक्षा कायम

दिल्लीमधील लाल किल्ल्यावर 22 डिसेंबर 2000 रोजी पाकिस्तान मधील लष्कर- ए- तोयबाच्या दहशतवादी संघटनेने हल्ला ( Red fort attack ) केला होता. या संघ टनेच्या दहशतवादी व पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अश्फाकची सन 2000 च्या लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यातील या दहशतवाद्यांनी आधीच्या फाशीच्या शिक्षा  ( Red fort attack )  संदर्भातील आदेशाला आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. सदरची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे व आधी दिलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

लष्कर-ए-तौयबा या दहशतवादी संघटनेनं केलेल्या हल्ल्यात दोन जवानांसह 3 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. लाल किल्ल्यावर 22 डिसेंबर 2000 रोजी लष्कर-ए-तौयबा या दहशतवादी संघटनेनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात दोन जवानांसह तीन जण ठार झाले. या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं (Indian Army) केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल लाल किल्ल्यावर घुसलेले दोन दहशतवादी ठार केले होते. या प्रकरणात 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी कनिष्ठ न्यायालयानं मोहम्मद आरिफला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

मोहम्मद आरिफने सर्वोच्च न्यायालयाच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता ती याचिका फेटाळली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “इलेक्ट्रॉनिक नोंदी विचारात घेतल्या पाहिजेत ही प्रार्थना आम्ही स्वीकारली आहे. त्याचा अपराध सिद्ध झाला आहे. आम्ही या न्यायालयाने घेतलेल्या मताची पुष्टी करतो आणि पुनर्विलोकन याचिका फेटाळतो.”

मूळचा पाकिस्तानच्या अबोटाबाद येथील प्राणघातक हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असलेला आरिफ भारतात आला आणि त्याने रेहमाना युसूफ फारुकी या भारतीय वंशाच्या मुलीशी लग्न केले. रेहमानाला देखील अटक करण्यात आली होती कारण तिला अश्फाकच्या योजनेची पूर्ण माहिती होती आणि त्याने त्याला मदत केली होती. आरिफला खून, गुन्हेगारी कट रचणे आणि भारताविरुद्ध युद्ध पुकारणे यासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. आरिफ उर्फ ​​अशफाक अहमद 2000 पासून तिहार तुरुंगात ( Red fort attack )  बंद आहे.

एका ट्रायल कोर्टाने 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी मोहम्मद आरिफसह सात आरोपी एलईटी दहशतवाद्यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2007 मध्ये त्याच्या फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी केली. त्यानंतर, 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला. तथापि, 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीला स्थगिती दिली.

22 डिसेंबर 2000 रोजी, एलईटीचे अतिरेकी प्राचीन ऐतिहासिक इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार्‍या लाइट-अँड-साउंड शोमध्ये सहभागी होण्याच्या नावाखाली लाल किल्ल्यावर घुसले. वृत्तानुसार, ऐतिहासिक वास्तूचे मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या लाहोर गेटमधून सायंकाळी ७ वाजता सहा अतिरेकी लाल किल्ल्यात ( Red fort attack )  घुसले आणि त्यांची शस्त्रे लेदर जॅकेटमध्ये लपवून ठेवली. संध्याकाळी साडेसातच्या मैफिलीसाठी ते रवाना झाले.

रात्री 9 च्या सुमारास, पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी अंधार आणि धुक्याच्या आश्रयाने लष्करी आश्रयस्थानात घुसले आणि त्यांनी राजपुताना रायफल्सच्या सातव्या बटालियनच्या रक्षकांवर गोळीबार केला, ज्यात दोन सैनिक आणि एक नागरी रक्षक ठार झाला. त्यानंतर दहशतवादी किल्ल्याच्या मागील भिंतीतून पळून गेले.

तेव्हा प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, हा कट ( Red fort attack )  पाकिस्तानमध्ये रचला गेला होता आणि त्याला एलईटीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी निधी दिला होता. हा निधी दिल्लीस्थित हवाला अकाउंट ऑपरेटरमार्फत दहशतवाद्यांना हस्तांतरित करण्यात आला होता, ज्याला नंतर दिल्ली पोलिसांनी पकडले होते.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.