Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सरकारने सध्या मध्यमवर्गावर कोणताही नवीन कर लादलेला नाही.

संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीय लोकांना आश्वासन दिले आहे की सरकारने मध्यमवर्गावर सध्या कोणताही नवीन कर लादलेला नाही. त्या म्हणाल्या की त्यांना मध्यमवर्गीयांचे दडपण समजते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी लोकसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात सरकार आयकर मर्यादा वाढवेल आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि इतर लोकांनाही थोडा दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे.

मीही मध्यमवर्गीय आहेः सीतारामन

इतर वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या 'पांचजन्य' या साप्ताहिकाच्या एका कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मी देखील मध्यमवर्गीय आहे, त्यामुळे मी मध्यमवर्गीयांवरील दबाव समजू शकते. यासोबतच सध्याच्या मोदी सरकारने मध्यमवर्गावर कोणताही नवा कर लादला नाही, याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्या म्हणाल्या की, वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरातून मुक्त आहे. त्या म्हणाल्या की, व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सरकारने 27 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे विकसित करणे आणि 100 स्मार्ट शहरे बनवणे यासारख्या अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
मध्यमवर्गासाठी सरकार आणखी काही करेल

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की सरकार मध्यमवर्गासाठी अधिक करू शकते, कारण त्याचा आकार वाढला आहे. त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या समस्या मला चांगल्या प्रकारे समजतात. सरकारने त्यांच्यासाठी खूप काही केले आहे आणि यापुढेही करत राहील. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार 2020 पासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवत आहे. त्याचबरोबर त्या म्हणाल्या की, चालू आर्थिक वर्षासाठी ती 35 टक्क्यांनी वाढवून 7.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे कारण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होत आहे.

बँकिंग क्षेत्रासाठी 4R धोरण

सीतारामन म्हणाल्या की, बँकिंग क्षेत्रासाठी सरकारच्या 4R धोरणाने (ओळख, पुनर्भांडवलीकरण, ठराव आणि सुधारणा) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) पुनरुज्जीवन करण्यात मदत केली आहे. यामुळे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) कमी झाले आहेत आणि PSB च्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सरकारने PSBs साठी 2.11 लाख कोटी रुपयांचा पुनर्भांडवलीकरण कार्यक्रम लागू केला होता, ज्यामुळे भांडवल पर्याप्ततेला पाठिंबा मिळू शकेल आणि दायित्व चुकू नये. सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांबद्दल सांगितले की, सरकार त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत.

पाकिस्ताननेच वातावरण बिघडवले

पाकिस्तानसोबत व्यापार सुरू करण्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, शेजारी देशाने भारताला कधीही मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) दर्जा दिला नाही. व्यवसायाचे वातावरण बिघडवण्याचे काम त्यांनीच केले आहे. सीतारामन म्हणाल्या की 2019 मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचे व्यापारी संबंध बिघडले आहेत. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तूंबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, राज्याचे आर्थिक स्वास्थ्य लक्षात घेऊन आश्वासने दिली पाहिजेत आणि त्यात पूर्ण पारदर्शकता ठेवली पाहिजे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.