Fake journalist : रशियात पुतिन सरकारने फेक मिडिया विरुद्ध कठोरपणे कायदे करताच, पत्रकारांनी आपले गाठोडे बांधून केले टेकऑफ

रशियाने कोणत्याही मीडियावर बंदी घातली नाही किंवा देश सोडून बाहेर पडण्याचा आदेशही दिलेला नाही, फक्त पुतिन यांनी असा कायदा केला की कोणतीही तथ्य नसताना खोट्या बातम्या fake journalist प्रसारित करणाऱ्या कोणत्याही मीडिया हाऊसला ती बातमी खरी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी 1 महिन्याचा कालावधी दिला जाईल अन्यथा त्यांना 15 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल.

हा कायदा लागू होताच, बीबीसी, डॉयचे वेले, अल जझीरा, सीएनएन, वॉशिंग्टन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्सचे सर्व पत्रकार आपल्या बॅगा पॅक करून रशियातून पळून गेले.

यावरून हे सिद्ध होते की त्यांचे काम फक्त खोट्या बातम्या पसरवणे होते. काल मोदी सरकारने देशभरातील सर्व चँनेल्सना नवीन नियमांनुसार 'सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या' विषयांवर रोज ३० मिनीटांचा कार्यक्रम सादर करणे बंधनकारक केले आणि आज मोठ मोठ्या मीडिया हाऊस ने त्यावर नाराजी व्यक्त केली, हे तेच मीडिया हाऊस आहेत जे रशियातून पळून गेले आहेत आणि भारतातील डिझायनर पत्रकारांचे फेक प्रोपेगेंडे fake journalist त्याच्या मीडिया हाऊस मधून प्रसारित करून भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करतात.

यावर काही संमिश्र प्रतिक्रिया ही उमटल्या की रशिया सारखा कायदा भारतात का केला गेला नाही, काल जरी मोदी सरकारने असा कायदा केला असता तरी कालच मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे उघडून तो कायदा रद्द करण्यासाठी किंवा त्यावर तात्पुरती बंदी घालण्याची मागणी करून सुप्रीम कोर्टाने त्यात खोडा घातला असता व कायदा तात्काळ मागे घ्यायला लावला असता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत आहे असा निर्णय देऊन तोंडघशी पाडले असते, शेतकरी कायदा हा एक खूप मोठा अनुभव मोदी सरकारने घेतलेला आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेऊन सध्या ही ट्रायल घेतली गेलेली आहे व भविष्यात यात नक्कीच सुधारणा करून विकलेल्या चौथ्या स्तंभाला त्याची लायकी लवकरच दाखवली जाईल..!!!

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.