Same sex marrige case transferred to SP : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाकडे ट्रांसफर करण्यात आल्या, 13 मार्च रोजी सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी विविध उच्च न्यायालयांमधील समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी विविध याचिका स्वतःकडे ट्रांसफर केल्या. हे प्रकरण सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर नोंदवण्यात आले. याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवताना खंडपीठाने 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले आहे. आणि आता या प्रकरणाची सुनावणी 13 मार्चला होणार आहे.

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना आभासी प्लॅटफॉर्मवर युक्तिवाद सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. व खंडपीठाने या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर हजर राहण्याची आणि वकील करण्यास किंवा दिल्लीला प्रवास करण्यास असमर्थ असल्यास त्यांचे युक्तिवाद सादर करण्याची स्वातंत्र्यही दिली. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 14 डिसेंबर 2022 रोजी झाली होती. यादरम्यान, न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या नवीन याचिकेवर उत्तर मागितले होते.

 सर्व याचिका याच विषयावर आहेत, त्यामुळे त्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात येत आहेत.
सुरुवातीला, वकिलांनी खंडपीठाला या वस्तुस्थितीची माहिती दिली की मुख्य याचिकेव्यतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय आणि केरळसह विविध उच्च न्यायालयांसमोर अनेक याचिका प्रलंबित असल्याने त्या सर्वोच्च न्यायालयात ट्रांसफर करायच्या होत्या. हायकोर्टात वकिलांचा युक्तिवाद ऐकताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, एकाच विषयावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका प्रलंबित असल्याने आम्ही या न्यायालयासमोरील सर्व याचिका ट्रांसफर करण्याचे निर्देश देतो. वकील किंवा दिल्लीला प्रवास करू न शकणाऱ्या याचिकाकर्त्याला होणारा त्रास दूर करण्यासाठी, सर्व याचिकाकर्त्यांना हजर राहण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.