Supreme court : २९ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का? न्यायालयाने केला प्रश्न , एम्सच्या संचालकांनी चौकशीसाठी समिती बनवली

20 वर्षीय अविवाहित बीटेक विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सच्या डॉक्टरांची टीम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 29 आठवड्यांनंतर सुरक्षितपणे गर्भपात करता येईल का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सच्या संचालकांना 20 जानेवारीला महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी डॉक्टरांची एक टीम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात प्रकरणी मोठा निकाल दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, महिला विवाहित असो किंवा अविवाहित, प्रत्येकाला गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या आदेशानंतर सर्व महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

MTP कायदा काय आहे?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यांतर्गत, विवाहित महिलांच्या विशेष श्रेणीसाठी, बलात्कार पीडित आणि अपंग आणि अल्पवयीन मुलांसह इतर असुरक्षित महिलांसाठी गर्भपाताची उच्च वेळ मर्यादा 24 आठवडे होती, तर अविवाहित महिलांसाठी हीच वेळ मर्यादा 20 होती. आठवडे ही तफावत दूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
 

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.