ISRO update : नंबी नारायणनवर लागलेले इस्रो हेरगिरीचे आरोप खोटे, आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र होते, सीबीआयने केरळ उच्च न्यायालयात सांगितले

90 च्या दशकात झालेल्या इस्रो हेरगिरी प्रकरणाबाबत सीबीआयने मोठा दावा केला आहे. खरं तर, सीबीआयने केरळ उच्च न्यायालयात म्हटले आहे की इस्रो हेरगिरी घोटाळा हा एक आंतरराष्ट्रीय कट होता कारण वैज्ञानिक माहिती लीक करण्याचे प्रकरण बनावट होते. केरळ हायकोर्टात इस्रो हेरगिरी प्रकरणातील कटाच्या आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, आरोपींच्या जामिनाला विरोध करताना सीबीआयने वरील दावा केला आहे. अंतराळ वैज्ञानिक नंबी नारायण यांना इस्रो हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

हेरगिरी घोटाळ्याच्या वेळी, नंबी नारायण हे इस्रोमध्ये लिक्विड प्रोपेलेंट इंजिन वैज्ञानिक होते आणि हेरगिरी घोटाळ्यात ते अडकले होते. सीबीआयने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, नंबी नारायणची अटक हा संशयित आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ मंगळवारी केस डायरी प्रसिद्ध केली जाईल. या प्रकरणातील आरोपींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्यांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असे सीबीआयने म्हटले आहे.

1994 मध्ये नंबी नारायण यांनी मालदीवच्या नागरिक रशिदाच्या माध्यमातून पाकिस्तानला क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञान विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी केरळ पोलिसांनी नंबी नारायण तसेच इस्रोचे तत्कालीन उपसंचालक डी शशिकुमारन आणि रशिदाची मालदीवची मैत्रीण फौजिया हसन यांना अटक केली होती. अटक झाली तेव्हा नंबी नारायण इस्रोच्या क्रायोजेनिक इंजिन प्रकल्पाचे संचालक होते. मात्र, चौकशीअंती नंबी नारायण निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 1998 मध्ये नंबी नारायण यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही नंबी नारायण यांना आणखी 50 दिवस तुरुंगात काढावे लागले. नंबी नारायण यांनी या प्रकरणावर एक पुस्तक लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला आहे की अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने भारतीय अंतराळ कार्यक्रम रोखण्याचा कट रचला होता, ज्यामध्ये त्यांना फसवण्यात आले होते.

नंबी नारायण यांना इस्रोच्या हेर प्रकरणी अटक झाली तेव्हा केरळमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. नंबी नारायणच्या बेकायदेशीर अटकेत केरळ सरकारच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचे सीबीआयच्या तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी केरळचे माजी डीजीपी सिबी मॅथ्यूज, दोन निवृत्त एसपी केके जोशुआ आणि एस विजयन हे चौकशीच्या कक्षेत आहेत.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.