Supreme court : केवळ आरोपपत्र दाखल करणे हा जामीन रद्द करण्याचा आधार नाही: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - केस मजबूत असेल तर जामीन रोखता येईल

केवळ आरोपपत्र दाखल करणे हे आरोपीचा जामीन रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. कोर्टाने म्हटले आहे की जर आरोपपत्रात आरोपीविरुद्ध विशेष आणि मजबूत केस तयार केली गेली तर त्याचा डिफॉल्ट जामीन रद्द केला जाऊ शकतो.

न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोपीने अजामीनपात्र गुन्हा केला आहे आणि त्याच्याविरुद्ध एक मजबूत खटला चालवला जात आहे, असे न्यायालयाचे समाधान झाल्याशिवाय केवळ आरोपपत्र दाखल करून जामीन रद्द करता येणार नाही. याशिवाय अन्य न्यायालयांनाही जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर विचार करण्यापासून रोखता येणार नाही.

आंध्रच्या माजी मंत्र्याच्या हत्या प्रकरणावर भाष्य
आंध्र प्रदेशचे माजी मंत्री वायएस विवेकानंद रेड्डी यांच्या हत्येप्रकरणी इरा गंगी रेड्डी यांचा जामीन रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सीबीआयच्या याचिकेवर विचार करण्याचे निर्देशही एससीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला दिले.
5 जानेवारीला सुनावणी संपली
गंगी रेड्डी यांचा जामीन रद्द करण्याबाबतचा युक्तिवाद या महिन्याच्या 5 तारखेला संपला. न्यायमूर्ती एमआर शहा यांच्या खंडपीठाने गेल्या सुनावणीदरम्यान निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला या प्रकरणातील गुणवत्तेवर जामीन रद्द करायचा की नाही याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जामीन देताना पूर्वीच्या गुणवत्तेचा विचार केला जात नव्हता, आता तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सर्व पैलूंचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे SC म्हणाले.
 

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.