India and canada : खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव वाढत आहे

फुटीरतावादी शीखांच्या खलिस्तानच्या मागणीमुळे कॅनडा, अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये गर्दी वाढत आहे. याचा थेट परिणाम भारत आणि कॅनडामधील संबंधांवर होत आहे. कॅनडातील ब्रॅम्प्टनमध्ये रविवारी एका फुटीरतावादी शीख संघटनेने कथित सार्वमत आयोजित केले.

यामध्ये भारतातील शीखबहुल भागांना खलिस्तान नावाचा स्वतंत्र देश घोषित करायचा की नाही यावर उत्तर अमेरिकेतील स्थलांतरित शीखांकडून मत मागवण्यात आले होते.

हजारो लोकांनी या मतात भाग घेतल्याचा दावा सिख फॉर जस्टिस या भारतातील प्रतिबंधित संघटनेने केला आहे. मात्र, या कथित सार्वमताचा निकाल कधी लागणार आणि किती लोकांनी मतदान केले याबाबत अधिकृत माहिती नाही.

सोशल मीडियावर शेअर होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये खलिस्तानचा पिवळा झेंडा हातात घेतलेले पुरुष आणि महिला मतदान केंद्रासमोर उभे असल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, डॉयचे वेले या व्हिडिओची सत्यता पडताळू शकत नाही.
ब्रॅम्प्टनमध्ये राहणारे हिमांशू भारद्वाज सांगतात की, ब्रॅम्प्टनच्या बाहेरूनही लोक कार आणि बसने यायचे. कॅनडाच्या विविध भागांतून येणाऱ्या लोकांसाठी भोजन आणि निवासाची व्यवस्था होती. या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांनाच कार्यक्रमस्थळी प्रवेश देण्यात आला.

भारताने या मतदानाचा आणि कॅनडाच्या सरकारला परवानगी दिल्याबद्दल तीव्र निषेध केला आहे. गेल्या आठवड्यातच, भारताने याबद्दल कठोर विधान जारी केले आणि कॅनडाच्या सरकारला या मतदानाच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची विनंती केली.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, मित्र देशात अतिरेकी घटकांकडून राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाया होत आहेत हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. खलिस्तानी सार्वमत आयोजित करण्याच्या भारतविरोधी घटकांच्या कथित प्रयत्नांबद्दल आमची भूमिका सर्वज्ञात आहे आणि कॅनडाच्या सरकारला नवी दिल्ली आणि कॅनडा या दोन्ही ठिकाणी माहिती दिली जात आहे.
कॅनडाच्या सरकारने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला, पण मतदान थांबवण्यास नकार दिला.

भारतात अशा लोकांना कठोरपणे दडपले जात आहे, जे खलिस्तान चळवळीशी संबंधित असू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये प्रॅक्टिस करणारे मानवाधिकार वकील आरएस बेन्स म्हणतात की काही शीख तरुणांवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांचे वय 20 वर्षाखालील आहे. खलिस्तान सार्वमताशी संबंधित साहित्य बाळगणे किंवा पोस्टर लावणे यासारख्या आरोपाखाली त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.

या तरुणांच्या जीविताचे आणि कुटुंबाचे किती नुकसान होत आहे हे परदेशात बसलेल्या आयोजकांना समजत नसल्याचे बेन्स यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी डॉयचे वेलेला सांगितले की, ते अशा प्रकारच्या कामांसाठी अनेकदा पैसे मोजणाऱ्या दिशाभूल तरुणांचा वापर करतात. दुर्दैवाने हे लोक वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडतात.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.