Conversion Issue at Supreme court : सुप्रीम कोर्टाने धर्मांतराला गंभीर मुद्दा म्हटले- याला राजकीय रंग देऊ नये

आज पुन्हा एकदा धर्मांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असून त्याला राजकीय रंग देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. किंबहुना, सध्या देशभरात सक्तीचे धर्मांतर हा एक मोठा मुद्दा बनत आहे. काही राज्यांमध्ये याविरोधात कायदे करण्यात आले आहेत. पण त्याचा प्रसार अनेक राज्यांमध्ये सातत्याने होत आहे. त्यामुळेच सक्तीच्या धर्मांतरांविरोधात कडक कायदा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली आहे. आजही बळजबरीने आणि फसव्या पद्धतीने धर्मांतर होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. देशभरात अशी प्रकरणे घडत असल्याने आम्हाला काळजी वाटत असून याला राजकीय रंग देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

यासह, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना फसवे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याच्या याचिकेवर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांची मदत मागितली. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने वेंकटरामानी यांना या प्रकरणात हजर राहण्यास सांगितले, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने धमकी, धमक्या, भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभाच्या मार्गाने फसवे धर्मांतर थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. याआधी ५ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, प्रत्येकाला आपला धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांचे धर्मांतर करवून घेणे अजिबात योग्य नाही. सुनावणीच्या सुरुवातीला, तामिळनाडूतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील पी विल्सन यांनी या याचिकेला राजकीय हेतूने प्रेरित जनहित याचिका म्हटले. ते म्हणाले की, राज्यात अशा धर्मांतराचा प्रश्नच येत नाही.

मात्र, यावर खंडपीठाने आक्षेप घेत, असे आंदोलन करण्यामागे तुमची वेगळी कारणे असू शकतात, असे सांगितले. न्यायालयीन कामकाज इतर गोष्टींमध्ये बदलू नका.... आम्हाला संपूर्ण राज्याची काळजी आहे. तुमच्या राज्यात होत असेल तर ते वाईट आहे. जर ते होत नसेल तर ते चांगले आहे. याला राजकीय मुद्दा बनवू नका. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत होते, ज्यात फसव्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश मागितले होते. सक्तीच्या धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते. अत्यंत गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्राला गांभीर्याने प्रयत्न करण्यास सांगितले. फसवणूक, आमिष दाखवून आणि धमकावून होणारे धर्मांतर थांबवले नाही तर ‘अत्यंत कठीण परिस्थिती’ निर्माण होईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.