Dussehra melava 2022 : दसरा मेळाव्याला मुख्यमंत्री शिंदे यांची कोट्यावधीची उधळण एवढ्या रकमेचा स्त्रोत काय ? न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांनी ओढाचाढीवर मुंबईत दसरा मेळावा घेतले मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मेळावा हा वांद्रे कुर्ला येथे एम एम आर डी ए च्या मैदानावर घेण्यात आला. या मेळाव्यात पैशांची प्रचंडपणे उद्धव पट्टी झाली. कोट्यावधींची उड्डाने झाली. पण या सर्व पैशाचे गणित अर्थात स्त्रोत काय आहे? असा प्रश्न एका याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. या संपूर्ण खर्चाची निपक्षपणे चौकशी व्हावी. व तसा आदेश देण्याची मागणी आता याचिकाकर्त्यांनी मुंबईमधील हायकोर्टात केली आहे.

दरम्यान सर्व प्रकरणात आता सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. सदरच्या याचिकेमधून काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. बीकेसी येथे घेण्यात आलेला दसरा मेळाव्यात खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये नेमके कुठून आले. व एवढी मोठी रक्कम त्यांना कोणी उपलब्ध करून दिली? असा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून शिंदे यांच्या समर्थकांना मुंबई नगरीत आणण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाच्या एसटीच्या एकूण १. हजार ८००. गाड्यांचे आरक्षित केल्या होत्या.मुळे ग्रामीण भागाची नागरिकांची हक्काची एसटी आणि दसरा सणाच्या वेळेला उपलब्ध न झाल्याने. अनेक नागरिकांना त्याचा फटका बसला. त्यांची प्रचंडपणे गैरसोय झाली. या प्रकरणाची चौकशी देखील करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत आहे.

तसेच आपल्या समर्थकांना वेळेत आणण्यासाठी समृद्धी महामार्गाचा गैरवापर करण्यात आला आहे. असा आरोप देखील करण्यात आला आहे. मुंबई ते नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे काम अजून पूर्ण झाले नाही. काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. तरी त्या महामार्गाचा वापर बेकायदेशीर रित्या करून वाहतूक नियम धाब्यावर बसून उल्लंघन झाले. याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कोणत्याही नोंदणीकृत नसलेल्या पक्षाने. तब्बल १०. कोटी रुपये एसटी महामंडळाला कसे काय दिले. हे पैसे नेमके कुठून आले. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाला असून. याची राष्ट्रीय अंमलबजावणी संचालनालय. अर्थात.ई.डी.तसेच सी बी आय. या तपासणी यंत्रणाच्या माध्यमातून निपक्षपणे चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणीच याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे असे याचिका करते दीपक जोगदेव यांनी म्हटले आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.