Eknath shinde : मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात उद्योजकांची दिल्ली दरबारी तक्रार! अंबादास दानवे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमआयडीसी मधील भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने आता राज्यातील राजकरणात बरीच गरमा गरमी बघायला मिळत आहे.या सर्व घडामोडीनंतर राज्य मधील ५० हजार कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणूकीलाच चांगल्याच प्रकरणी खोडा बसला आहे.हे सर्व झाले गटा तटाच्या राजकारणा मुळे आता याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुतेक उद्योजक यांनी आता आपली तक्रार थेट दिल्ली दरबारी केल्याची माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली आहे.

अंबादास दानवे पुढे म्हणाले आहे की १ जून २०२२ नंतरचे एमआयडीसी मधील भूखंड उद्योगजकांना देण्या बाबत जो निर्णय झाला आहे.

या सर्व नियमांना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देऊन त्या संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने एक परिपत्रक जारी केले असून माझ्याकडे सरकारचे ते परिपत्रक आहे. भूखंड वाटपाबाबतचे प्रकरण तसेच अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबतच्या फायली मंत्रालयात मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या निर्णया मागे आता काही तरी षडयंत्र आहे. मात्र दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की भूखंड बाबतचा त्या फायली मी केवळ आढावा घेण्याकरिता मागविले आहेत. त्यात कुठल्याही प्रकारची मी स्थगिती दिली नाही. मी उद्योजकांना एका खिडकीच्या माध्यमातून परवानगी व जास्तीत जास्त सवलती कशा दिल्या जातील. यासाठीच फायली मागवल्या होत्या. कुठल्याच उद्योजकांना कुठलीच स्थगिती दिली नाही. असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केला आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.