MP Shrirang Barne : खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिकेच्या पैसे वसुलीच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, 5-10 वर्षांपासून प्रशासन झोपले होते

मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या घरातील टीव्ही, फ्रीज, गाड्या काढून घेण्याच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर शिवसेनेचे (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने 5-10 वर्षांची कर थकबाकी असल्याचे सांगितले, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, इतकी वर्षे प्रशासन झोपले आहे का? नागरिकांच्या घरातून गाड्या, फ्रीज, टीव्ही घेऊन सावकार गोळा करण्याचा निर्णय अत्यंत खेदजनक आणि अपमानास्पद आहे. इतकी वर्षे झोपलेले प्रशासन अचानक खडबडून जागे झाले आणि लोकांच्या घरातून फ्रीज, टीव्ही नेण्याबाबत बोलू लागले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने हा आडमुठेपणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा आणि जनतेला विनाकारण त्रास देऊ नये, असा सल्ला खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिला आहे. महापालिकेच्या करवसुलीला विरोध नाही, वसुलीच्या पद्धतीला विरोध आहे. त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंह यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. ज्या निवासी मालमत्तांमध्ये नागरिक राहतात त्यांचा मालमत्ता कर 5 किंवा 10 वर्षांसाठी थकबाकी आहे. निवासी मालमत्ता म्हणजे कार, टीव्ही इत्यादी जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.

खासदार म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला. महामारीमुळे संपूर्ण जग ठप्प झाले होते. अन्नधान्याची टंचाई होती, गरिबांना काम नव्हते. आता परिस्थिती सामान्य होऊ लागली आहे. उद्योग, व्यवसाय सुरू होत आहेत. लोकांना काम मिळत आहे. मग पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अशी भूमिका घेतली आहे जी खेदजनक आहे.

मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी लोकांच्या घरातील कार, फ्रीज, टीव्ही यांसारख्या घरगुती वस्तू जप्त करण्याचा फतवा काढला. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा, संतापजनक आहे. सावकार गोळा करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणते तत्व बसते? हा निर्णय त्वरित थांबवावा. त्याची अंमलबजावणी होऊ नये. शास्ती कराबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. त्यामुळे आयुक्तांनी कर वसुलीत घाई करू नये. 5 ते 10 वर्षांपासून थकबाकी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तेव्हा 10 वर्षे प्रशासन झोपले होते का? प्रशासनाने याकडे वेळोवेळी लक्ष घालून नियमित कर वसुली करणे अपेक्षित होते. कायदेशीर बाजू देखील सत्यापित केली जाऊ शकते, परंतु 10 वर्षे काहीही केले नाही. निर्णय घेतला नाही. इतकी वर्षे झोपलेले प्रशासन अचानक खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी लोकांच्या घरातील फ्रीज आणि टीव्ही उचलण्याची चर्चा सुरू केली, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.