Why China Issue is not discussed in parliament? : चीनवर संसदेत चर्चा का होत नाही? काँग्रेसचा खडा सवाल

31 जानेवारीपासून होणाऱ्या संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चीनच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेसने शुक्रवारी केली.

चीनबद्दल संसदेत चर्चा का होऊ दिली जात नाही? संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चीनवर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, असे काँग्रेसचे मीडिया आणि प्रचार विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात चीनच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेपासून सरकार पळ काढत असल्याचा आरोप काँग्रेसने यापूर्वी केला होता.

"या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्याच्या आमच्या मागणीकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले नाही. ते देशाला अंधारात ठेवणार की चीनच्या बेकायदेशीर व्यापाबाबत सत्य देशाला सांगणार?," खेरा यांनी विचारले.

ते पुढे म्हणाले, "मोदी सरकारने चीनचा बेकायदेशीर कब्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला सतत नकार दिल्याने चीनला धीर आला आहे आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड झाली आहे. भारताची प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. ते टिकवून ठेवण्यासाठी आपण एकत्रितपणे सर्वकाही केले पाहिजे."

गेल्या आठवड्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दावा केला होता की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला दिलेली “क्लीन चिट” देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेला महागात पडली आहे.

"मोदी सरकारने बेकायदेशीर कब्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामांना चीनकडून सतत नकार दिल्याने आमच्या सीमा 'धोक्यात' आल्या आहेत," असे खरगे यांनी ट्विट केले होते.

ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशासह विविध सीमावर्ती भागात चीनच्या कथित घुसखोरीवर ठोस पावले उचलण्याची मागणी काँग्रेस सरकारकडे करत आहे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.