New twist in the Bilkis bano case : बिल्कीस बानो प्रकरणाला नवे वळण

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील जनहित याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची मागणी करणारी दोषींची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. तसेच बिल्किसच्या याचिकेला मुख्य याचिका मानून मेरीटनुसार पाचही याचिकांवर सुनावणी होईल, असे म्हटले आहे. हा मुक्त झालेल्या दोषींना मोठा धक्का मानला जात आहे.

2002 मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे झालेल्या दंगलीनंतर बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांचीही हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात 2008 मध्ये 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यामधील एका दोषीने सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाकडून सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकारवर सोडून देण्यात आला होता. गुजरात सरकारकडून सुटकेबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती त्या या समितीच्या अहवालावरूनच सर्व दोषींची सुटका करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

खरं तर, सुभाषिनी अली आणि महुआ मोईत्रा यांच्यासह दाखल करण्यात आलेल्या पाचही याचिका दखलपात्र नसल्याचे दोषींच्या वकिलांनी म्हटले होते. या तिसऱ्या पक्षाच्या याचिका असून याला फारसं काही महत्त्व नाही. त्यावर न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी म्हणाले की, पीडित बिल्किस स्वतः इथे आली आहे. बिल्किसच्या याचिकेला मेरीटवर घेऊन या याचिकांवर सुनावणी करता येईल. त्यामुळे इतर याचिकांचा महत्त्व कमी असल्याचा मुद्दा संपुष्टात येतो, असं ते म्हणाले.

२००२ च्या गुजरात दंगली प्रकरणातील ११ दोषींना सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षा झालेली असताना गुजरात सरकारने अकाली सुटका केली. या अकाली सुटकेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) फेब्रुवारीच्या मध्यात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. बिल्किस बानो यांच्या याचिकेसह त्यावर सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी म्हणाले की, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अंतिम सुनावणीसाठी तयार व्हावे.या सुनावणीत केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवरच चर्चा होईल.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.