Western Ring Road : पश्चिम रिंगरोडसाठी संपादित करावयाच्या ३२ गावांतील ६१८ हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांच्या पुढाकाराने रिंगरोडच्या कामाला वेग आला आहे. पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या चार तालुक्यातील 32 गावांतील 618.80 हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून, जमीन मालकांना 2,348 कोटी रुपयांपर्यंतचा मोबदला मिळणार आहे.

पुणे (पश्चिम) रिंगरोड आणि पुणे (पूर्व) रिंगरोड असे दोन टप्पे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत बांधले जातील.

वेस्टर्न रिंगरोडसाठी 32 गावांतील खासगी जमिनी, मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचणे, बेबडोहोळ, चांदखेड या सहा गावांचा, मुळशी तालुक्यातील कासारंबोली, अंबडवेट, कातवाडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जावळ, रिहे, पिंपोली या 14 गावांचा समावेश आहे. , केमसेवाडी, उरवडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे, हवेली तालुक्यातील दहा गावे म्हणजे बाहुली, भगतवाडी, मोरदारवाडी, मांडवी बुद्रुक, सांगरुण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या गावांमध्ये तर भोर तालुक्यातील दोन गावे नाल्यात आहेत. आणि कुसगाव अधिग्रहित केले जाईल.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे या सर्व ३२ गावांमध्ये कोविड-१९ महामारी असतानाही संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आणि मोजणी निरीक्षक यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची संयुक्तपणे मोजणी करण्यात आली. संबंधित तलाठी आणि ग्रामस्थ. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले.

सदर जमिनीवर असलेली निवासी व व्यावसायिक बांधकामे व झाडे यांची माहिती घेतल्यानंतर ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय मूल्यमापन निर्धार समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन अंतिम दर निश्चित केले आहेत.

अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार एकूण 618.80 हेक्टर जमिनीची रक्कम 2,348 कोटी 92 लाख रुपये होती.

आता पुढील टप्प्यात या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेऊन करार करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर ही जमीन एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, “पीडित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन अंतिम दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या टक्केवारीच्या 25 टक्के अधिक रकमेसाठी जमीन देण्याबाबत संमतीपत्रे देणारे खातेदार खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.