Shirdi Saibaba Sansthan : हायकोर्टाने शिर्डी साईबाबा संस्थान समिती केली बरखास्त!! ट्रस्ट राजकारण्यांचा पुनर्वासांचे केंद्र नाही

Shirdi Saibaba Sansthan : देवस्थानच्या ट्रस्टवर आपापले नातेवाईकांची नियुक्ती करून त्यांचे तिथे बस स्थान बसविणाऱ्या राजकारण्यांना मंगळवारी चांगलाच झटका कोर्टाने दिला आहे. शिर्डी मधील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टची व्यवस्थापन समिती राजकारणी व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी पुनर्विसाणासाठी नाही असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. व साईबाबा संस्थान समिती बरखास्त केली आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने जारी केलेल्या 16 सप्टेंबर 2021 ची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द बातल वर ठरविले आहे. या आधी सूचनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने साईबाबा संस्थान साठी समिती नेमली होती त्यावेळी न्यायालयाने म्हणले. आमच्या मते कोणते . कोट्यावधींची संपत्ती असलेले हे ट्रस्ट राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नाही. जे राजकारणी ज्या सत्ताधारी पक्षांच्या आहेत. किंवा त्यांनी यापूर्वी काही निवडणुका गमावले आहेत. अशा राजकारण्यांना साठी हा ट्रस्ट नाही. असे परखड मत न्यायमूर्ती आरडी धनुका व न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. याचवेळी संस्थान समितीसाठी करण्यात आलेल्या नेमणुका खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्या.
आधीच्या आदेशाचा हवाला देत खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. एकापाठोपाठ झालेल्या राज्य सरकारांनी केवळ राजकीय विचारातून श्री साईबाबा संस्थान वर नियुक्त केले आहेत. न्यायालयाची सरकारकडून अपेक्षा आहे की. सार्वजनिक संस्थांवर राजकीय विचार करून नियुक्ती करताना किमान देवाला तरी दूर ठेवावे. असे या खंडपीठाने म्हणले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव चे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. त्या समितीच्या नियुक्तीला स्थानिक रहिवासी उत्तमराव शेळके यांनी व अन्य काही भाविकांनी आधी वक्त्या प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात आव्हान दिले होते.
संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.