Water survey system : राज्याच्या प्रगतीमध्ये भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे महत्वाचे योगदान - पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

गेल्या पन्नास वर्षात भूजल व्यवस्थापनात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने Water survey system उल्लेखनीय काम केले आहे. गाव पातळीवर भूजलाचा अभ्यास आणि त्यावर काम करणारी ही यंत्रणा आहे. राज्याच्या प्रगतीमध्ये विभागाचे महत्वाचे योगदान आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा Water survey system स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्त यशदा येथे आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमासाठी ध्वनीचित्रफित संदेशाच्या माध्यमातून संवाद साधताना श्री. पाटील बोलत होते. कार्यक्रमास पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ऋषिकेश यशोद, यंत्रणेचे आयुक्त चिंतामनी जोशी, यशदाचे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, युनिसेफचे वॉश स्पेशालिस्ट युसूफ कबीर, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन व उपयोगिता केंद्राचे संचालक डॉ. सी. के. जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांचा प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

पाणीपुरवठा विभागाने Water survey system हाती घेतलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामात जीएसडीएचे महत्वाची भूमिका आहे असे सांगून श्री. पाटील आपल्या संदेशात म्हणाले, मिशनचे प्रति माणसी ५५ लिटर शुद्ध पाणी देणे हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी पाण्याची शुद्धता तपासणाऱ्या १७८ प्रयोगशाळांचे राज्यातील सर्वात मोठे जाळे तयार करणारा हा विभाग आहे. या विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच भरतीप्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रधान सचिव श्री. जयस्वाल म्हणाले, पाण्याचे काम करताना जीएसडीएची मदत घेणे खूप गरजेचे आहे. भूजलपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी, भूजल स्त्रोत बळकटीकरणाच्या उपाययोजना करताना जीएसडीए विभागाचे काम कौतुकास्पद आहे. जलजीवन मिशनच्या कामात कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून जीएसडीएला महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळाली आहे. असे असताना विभागाचे प्रश्न सोडवण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. आकृतीबंधही मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

श्री. जयस्वाल पुढे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या भूजल कायद्याशी सुसंगत असे राज्य शासनाचे भूजल नियम लवकरच बनविले जातील. पाण्याच्या उपलब्धतेला मर्यादा असून आहे त्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि जलपुनर्भरणासारख्या उपाययोजनांची जनजागृती करावी लागेल. हवामानात बदल होत असताना पावसामध्ये अनिश्चितता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात यंत्रणेला पाण्याकडे पाहण्याच्या परंपरागत भूमिकेत बदल करावा लागेल. पूर्वीचा केवळ पुरवठा केंद्रीत दृष्टीकोन न ठेवता आता मागणीकेंद्रीत दृष्टीकोनही लक्षात घ्यावा लागेल.

राज्यात विभागवार पावसाच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे असे सांगून श्री. जयस्वाल पुढे म्हणाले, बोअरवेलची संख्या वाढत असल्याने भूजल पातळी दिवसेदिवस खोल जात आहे. येत्या काळात याबाबत जीएसडीएला राज्य पुरस्कृत कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यासाठी पूर्ण राज्यभर राबवता येईल असा पुढील दहा- वीस वर्षाचा कार्यक्रम तयार करावा. त्याबाबतचा आदर्श आराखडा तयार करून शासनाकडे दिल्यास त्यास मंजुरीसाठी निश्चितच सकारात्मक प्रयत्न केले जातील.

एस. चोक्कलिंगम म्हणाले, भूजल सर्वेक्षण विभागाने जमिनीतील अदृश्य टप्यातील पाणी दृश्य टप्यात आणले पाहिजे. यंत्रणेला नागरी भागातील भूजलावर काम करण्याची गरज आहे. विभागाच्या मनुष्यबळाने काळाशी सुसंगत राहून नावीन्यपूर्ण कामे हाती घ्यावी.

श्री. यशोद म्हणाले, राज्यातील ९० टक्के पाणी योजना या भूजलावर अवलंबून असलेल्या आहेत. या योजनांसाठी जीएसडीएकडून जलस्रोत प्रमाणीकरण केले जाते. त्यामुळे विभागाचे महत्त्व लक्षात येते. जलजीवन मिशनच्या कामांना वेग देण्यासाठी कमी वेळातच राज्यात २५ ते २७ हजार स्त्रोतांचे सर्टिफिकेशन केले आहे. यातील काही जलस्रोतांचे बळकटीकरण जीएसडीएच्या नियंत्रणातून करण्याचे शासनाने निश्चित केले असून या कामाला आता व्यापक स्वरुप देण्याची गरज आहे. जलस्रोत बळकटीकरण, भूजल पुनर्भरण आदींबाबतच्या तांत्रिक तज्ज्ञतेच्या अनुभवाचा वारसा विभागाने सक्षमपणे चालवून आपला प्रभाव निर्माण करावा. विभागाकडून जलस्रोतांचे मॅपींग केले जाते. तसेच भूजलाच्या सर्व प्रकारच्या माहिती संकलन व विश्लेषण यावर काम करुन आपली उपयुक्तता सिद्ध करावी.

संपादक : भरत नांदखिले. पोलखोलनामा - लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ.